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आरटीआई आंदोलन की जीती जागती गवाह हैं चुन्नी मां

जयपुर। आधुनिक भारत में देश के नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की नींव एक बेहद ही साधारण से छोटे गांव में पड़ी थी। आरटीआई आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के राजमसंद जिले के भीम तहसील के डूंगरी गांव में हुई थी। डूंगरी गांव के निवासी सुर्ख लाल बोगनवेलिया के […]






निर्धारित समय सीमा के भीतर हो जन सूचना के आवेदनों का निस्तारण: डीएम

जन सूचना अधिकारियों की बैठक महज खानापूर्ति: जितेन्द्र कुमार कार्यालय संवाददाता   गोरखपुर। जिलाधिकारी रंजन कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशत किया है कि वे अपने कार्यालय के जन सूचना अधिकारी एंव अपीलीय अधिकारी के नाम व फोन नम्बर का बोर्ड बनवाकर आवेदक की सूचना हकेतु प्रदर्शित करा दें जिससे लोगों को जन सूचना […]






गोलमाल का अड्डा बना नगर पालिका बस्ती

विवेक पाल बस्ती / नगर पालिका परिषद बस्ती भ्रस्टाचार  का गढ़  बन गया है छोटा बड़ा कोई भी मामला हो उसकी तह में जाने पर आपको गोलमाल ही नजर आएगा  सपा युथ जिला सचिन पंकज सिंह ने बताया की नगर पालिका से २०१३-१४, व २०१४-१५ में विधुत उपकरण खरीद व टिन नम्बर  सहित ब्यौरा सूचना अधिकार […]






राज्य सूचना आयोग के आदेश का नहीं हुआ अनुपालन: राधेश्याम

गोरखपुर। अखिल भारतीय दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम सेहरा ने एक प्रेस विज्ञिप्ति के माध्यम से बताया कि सन 2011 में मेरे द्वारा जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत तीन बिन्दुओं पर जिला कार्यक्रम अधिकारी विरेन्द्र कुमार चैरसिया से जनपद के समस्त विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की जाति प्रमाण-पत्र […]






राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिये याचिका

नई दिल्ली : सभी राजनीतिक दलों को ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ घोषित करने और उन्हें सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाने का अनुरोध करते हुये उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में न्यायालय से सभी राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून के तहत अपनी आमदनी और खर्च का विवरण […]






दम तोड़ चूका हैं जनहित गारंटी अधिनियम

ब्यापक प्रचार-प्रसार के आभाव और समबन्धित बिभागो के उदाशीनता के कारण उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम दम तोड़ चूका हैं मिर्ज़ापुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता  मनीष कुमार सिंह ने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में अधिसूचित सेवाओ में अब तक समबन्धित बिभागो द्वारा अपीलीय अधिकारी/पुनरीक्षक अधिकारी  नामित न करने पर लोक सेवा प्रबंधन बिभाग के प्रमुख […]






गैर कानूनी तरीके से सूचना शुल्क जमा कराने के बाद भी आवेदक को नहीं मिल रहा जवाब

आरटीआई कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, एकजुट हों कार्यकर्ता: जितेन्द्र कुमार सूचना देने के बजाए आवेदक को मिल रही धमकी आरटीआई की सूचना के लिए होगा धरना प्रदर्शन कार्यालय संवाददाता गोरखपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत गणराज्य को जानने का हक के रूप में प्रदान तो कर दिया गया लेकिन इस अस्त्र का उपयोग […]






‘गब्बर इज़ बैक’एन्ड ही इज मोर डैंजर

जावेद अनीस शोले फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में ठाकुर द्वारा गब्बर को मारते हुए दिखाया गया था जिसे बाद में सेंसर बोर्ड की दखल के बाद बदलना पड़ा,सेंसर बोर्ड नहीं चाहता था कि फिल्म में ठाकुर का किरदार कानून को अपने हाथ में ले। लगभग चालीस साल बाद आयी “गब्बर इज बेक” केक्लाइमैक्स में सरकारी […]






आरटीआई कानून को दरकिनार कर सीडीओ ने लौटाया आवेदन

आरटीआई की धारा 6-3 को नहीं जानते सीडीओ देवरिया आवेदक को वापस कर किया कानून का उल्लंघन भ्रष्टाचार के उजागर होने के भय से वापस किया गया होगा आवेदन: जितेन्द्र कुमार (जितेन्द्र कुमार शर्मा) गोरखपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश के नागरिकों को जानने का हक के रूप में प्रदान किया गया है लेकिन […]






आयोग के आदेश का खुला उल्लंघन: सेहरा

विशेष संवाददाता गोरखपुर। अखिल भारतीय दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम सेहरा ने एक प्रेस विज्ञिप्ति के माध्यम से बताया कि सन 2011 में मेरे द्वारा जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत तीन बिन्दुओं पर जिला कार्यक्रम अधिकारी विरेन्द्र कुमार चैरसिया से जनपद के समस्त विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की […]






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