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सीएमओ के प्रश्रय से प्रैक्टिस कर रहे झोलाछाप डाक्टर के बारे में पत्रकार को सूचना देने से इंकार


गोरखपुर। महराजगंज जिले में झोलाछाप डाक्टरों की गोद में खेल रहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन डाक्टरों को प्रश्रय देने के लिए किसी भी कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब एक आरटीआई से चिकित्सक के पंजीयन और उनके अवैध रूप से संचालित अस्पताल के बारे में जानकारी चाही गयी। जवाब तो नहीं मिला अलबत्ता जिले के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर ने कानून का हवाला देकर जानकारी देने से इंकार कर दिया।
पूर्व मान्यता प्राप्त पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार ने सीएमओ महराजगंज से आरटीआई के माध्यम से जिले के बृजमनगंज क्षेत्र में तथाकथित डा. असंपति विश्वास (डा. बंगाली) द्वारा धड़ल्ले से चलाये जा रहे शर्तिया इलाज के अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण, उनके शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तथा इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन में डाक्टर के पंजीकरण प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सूचना की मांग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बीते 25 नवम्बर को मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज से किया था। अनुस्मारक और बाद में नियमानुसार प्रथम अपील करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और उन्होंने यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि मांगी गयी सूचना आवेदन पैड पर है जो अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता है। दो लाईन का जवाब देने में विभाग को पांच महीने का समय लगा। जबकि आरटीआई कानून में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि पैड पर मांगे जाने पर सूचना नहीं दिया जा सकता है।
बताना होगा कि आम तौर पर पैड का इस्तेमाल लोगों द्वारा महज इसलिए किया जाता है ताकि उनके पत्राचार में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो और पत्र उन्हें सही-सलामत मिल सके। व्यक्ति की पहचान उनके कार्यों से होती है ऐसे में पत्राचार के लिए सरल साधन पैड अथवा उनके पहचान चिन्ह होते हैं।
पत्रकार जितेन्द्र कुमार ने कहा कि डा. बंगाली के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी मिली है कि वह अल्प शिक्षित होते हुए बिना किसी विभागीय पंजीकरण के लोगों का शर्तिया इलाज करने के साथ ही अपने ही मेडिकल स्टोर से दवाओं की बिक्री करते हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महराजगंज तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महराजगंज से उन्होंने आरटीआई के तहत डा. बंगाली के सम्बन्ध में जानकारी चाही थी जिसे आज तक दोनों ही विभागों ने उपलब्ध नहीं कराया। बल्कि सीएमओ ने तथाकथित डा. बंगाली को अपनी दुकान चलाने के लिए परमिशन देना प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर जांच करने की मांग किया है।
बहरहाल आरटीआई कानून का माखौल शुरू से ही भ्रष्टतंत्र द्वारा उड़ाया जाता रहा है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। पांच महीने बाद आरटीआई कानून का हवाला देकर सूचना से इंकार करना भी उक्त कानून का उल्लंघन है।
इस सम्बन्ध में समाजसेवी व आरटीआई कार्यकर्ता श्याम नारायण गुप्ता ने कहा कि सूचना देने से इंकार करना नागरिक अधिकार और सूचना कानून दोनों का हनन है। देश के सभी नागरिकों को आरटीआई के माध्यम से जानने का हक मिला है। पैड के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि पैड का प्रयोग आमतौर पर लोगों द्वारा अपनी पहचान को उजागर करने तथा पत्राचार को आसान बनाने के लिए किया जाता है जो कहीं से भी गलत नहीं है। सूचना न देने के लिए इसका बहाना सही नहीं है।

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