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आरटीआई का माखौल उड़ाता बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर

सूचना देने की बजाए निजी स्कूल प्रबन्धक को पहुंचा रहे हैं लाभ

आरटीआई में मांगी गयी सूचना पर निजी स्कूल प्रबन्धक ने दिया अधूरा जवाब
आरटीआई आवेदक ने किया उच्चाधिकारियों से शिकायत

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने शहर में ही अफसरशाह अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां के अफसर कानून को ताख पर रखकर मनमाने ढंग से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
मामला गोरखपुर शहर में संचालित एक निजी स्कूल से जुड़ा है। आरटीआई व सामाजिक कार्यकर्ता श्याम नारायण गुप्ता द्वारा बीते 01 मई 2017 को शिक्षा विभाग गोरखपुर से ‘‘फन एण्ड लर्न’’ स्कूल से संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी थी जिसे बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जन सूचना अधिकारी ने  पहले यह कहकर लौटा दिया कि निजी क्षेत्र के स्कूलों के बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। श्याम नारायण गुप्ता द्वारा इस बावत शिकायत करने पर अवैध रूप से स्कूल संचालन की छूट देने वाले शिक्षा विभाग के अफसरों ने उनकी सूचना के लिए स्कूल प्रबन्धक को ही अधिकृत कर दिया जिस पर स्कूल प्रबन्धक द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.06.2017 के माध्यम से आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(जे) का हवाला देते हुए उनके द्वारा मांगी गयी सूचना को देने से मना कर दिया है। इस सूचना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए श्री गुप्ता ने शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी एवं जिलाधिकारी, कमिश्नर गोरखपुर को पत्र लिखकर उनके द्वारा मांगी गयी सूचना को दिलवाने तथा उक्त स्कूल की जांच कराने की मांग किया है।
श्री गुप्ता ने ‘‘सत्यमेव इण्डिया’’ को बताया कि फन एण्ड लर्न स्कूल जो राजघाट क्षेत्र में संचालित है को अस्थायी मान्यता मिली हुई है। उस विद्यालय को किस आधार और मानक के अनुरूप मान्यता प्रदान किया गया है, स्कूल में आरटीई के तहत कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया है तथा अन्य बिन्दुओं पर सूचना की मांग किया गया है जिसे बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की नीयत से ही उनके द्वारा मांगी गयी जानकारी को गलत ढंग से गुमराह करते हुए टाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने इस स्कूल की जांच कराकर कार्यवाही नहीं किया तो वह न्यायालय की शरण में जायेंगे।

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